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Ration Card Big Update : केंद्र सरकार ने देशभर में लागू किया नया नियम कार्ड धारक को मिली राहत

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Ration Card Big Update
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Ration Card Big Update : केंद्र सरकार ने देशभर में लागू किया नया नियम कार्ड धारक को मिली राहत

Ration Card Update : राशन कार्ड के द्वारा खाद्यान्न प्राप्त करने वालों के लिए राहत वाली खबर है। एक ओर सरकार के द्वारा मुफ्त राशन की अवधि को दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड पूरे देश में लागू हो गई है जिसके बाद सभी दुकान पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अर्थात EPOS डिवाइस का रहना अनिवार्य हो गया है ।

इसमें सबसे खास बात यह है कि केंद्र सरकार के इस फैसले का असर अभी भी दिखाई दे रहा है । तो आइए जानते हैं इसके बारे में।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) के अंतर्गत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो सके इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा राशन की दुकान पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरण को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जुड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून के नियम कुछ संशोधन किया गया है।

संपूर्ण देश में लागू हुआ यह Ration Card का नया नियम

देश के भीतर अब उचित दर वाली सभी राशन की दुकान पर ऑनलाइन इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस डिवाइस जोड़ा गया है। अर्थात अब राशन की तौल करने में धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं बची है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत लाभार्थियों को किसी भी हाल में कम राशन नो प्राप्त हो इसके लिए राशन डीलर को हाइब्रिड मॉडल की पॉइंट ऑफ सेल मशीन प्रदान की गई है।

इन को दी जाने वाली यह मशीन ऑनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क नहीं रहने पर ऑफलाइन भी कार्य कर सकेगी। अब लाभार्थी के द्वारा अपने डिजिटल राशन कार्ड के माध्यम से देश के अंदर किसी भी उचित दर की दुकान के माध्यम से राष्ट्रीय खाद सुरक्षा कानून के अंतर्गत सही मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त हो पाएगा। ‌

Ration Card का क्या है यह नया नियम?

सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि संशोधन NFSA के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के द्वारा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत खाद्यान्न के वजन करने में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक जोरदार प्रयास किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत सरकार के द्वारा देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति महीना 5 किलो खाद्यान्न जिसमें गेहूं और चावल क्रमशः दो ₹3 प्रति किलोग्राम की रियायत दर पर दिया जा रहा है।

Ration Card में क्या हुआ बदलाव?

सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि EPOS उपकरण का उचित रूप से संचालित करने वाले राज्य को प्रोत्साहित और ₹17 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा राज्य सरकार की सहायता नियमावली 2015 के उप नियम 2 के अंतर्गत 7वां संशोधन किया गया है। ‌

इसके अंतर्गत यादी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस की खरीदारी संचालन और रखरखाव में लगने वाले लागत के लिए प्रदान किए गए अतिरिक्त चार्ज से यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को बचत होती है तो इस बचत को इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के अलावा दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग किया जा रहा है।

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